केस पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, कहा- न अपराध, न पैसा और न सुराग

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सरकार और विपक्ष के बीच तीखे आरोप-प्रत्यारोप के साथ हुई। विपक्ष के विरोध और हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई थीं। इसी दौरान नेशनल हेराल्ड मामले ने माहौल को और गरमा दिया, जिससे सत्र के पहले दिन ही सियासी तनाव बढ़ गया।

हाल ही में इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद यह मुद्दा संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

कांग्रेस ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया

कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक मनगढ़ंत मामला है, जिसमें न अपराध है, न नगदी और न कोई ठोस सबूत। उनका कहना है कि ईडी ने बिना आधार के इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना दिया है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि यह नेशनल हेराल्ड नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न का मामला है।

विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने का हथियार बताया और कहा कि ऐसी जांच एजेंसियां सत्ता के दबाव में काम कर रही हैं।

बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों का किया खंडन

बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार स्पष्ट है। बीजेपी के प्रधान सचिव तरुण चुघ ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व इस मामले के कारण हताशा में है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर चल रही संस्था के पैसों का दुरुपयोग हुआ है।

बीजेपी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर 150 सेकेंड का एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें मामले को एक लंबे समय से चले आ रहे घोटाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

जानिए क्या है पूरा मामला

नेशनल हेराल्ड मामले में 2008 से 2014 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। वर्ष 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। इसके बाद 9 अप्रैल को गांधी परिवार सहित कई लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस का दावा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और ईडी केंद्र के इशारों पर काम कर रही है।